दुर्बल आय वर्ग के बच्चों के लिए जिले के 593 मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्री प्राइमरी और कक्षा एक में शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत एक दिसंबर से प्रवेश होंगे। चार चरणों में हर विद्यालय में 25 फीसदी सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा।
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