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संपत्ति का ब्योरा न देने से रुक जाएगा वेतन।
– फोटो : अमर उजाला
राज्य कर्मियों की ओर से मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा देने के लिए समयसीमा बढ़ सकती है। इसके लिए घोषित अंतिम तिथि 31 जनवरी तक 72 फीसदी कर्मियों ने ही ब्योरा दिया है। वहीं, शासन के उच्चपदस्थ सूत्रों का कहना है कि कहीं से शिकायत आई तो संपत्ति की गलत जानकारी देने वाले राज्यकर्मी फंस सकते हैं।
प्रदेश में राज्य कर्मियों की कुल संख्या 8.32 लाख है। नियुक्ति विभाग के अनुसार, 31 जनवरी की रात 8 बजे तक 6 लाख कर्मचारियों व अधिकारियों ने पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा अपलोड कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक, संपत्ति का ब्योरा शत-प्रतिशत कर्मियों से लेने के लिए 8-15 दिन का मय और मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार जनवरी के महीने का वेतन मिलेगा या नहीं इसका फैसला सोमवार को हो सकता है।
नागरिक पुलिस के 250 मुख्य आरक्षी बने उपनिरीक्षक
डीजीपी मुख्यालय ने नागरिक पुलिस के 250 मुख्य आरक्षियों को उपनिरीक्षक के पद पर प्रोन्नत कर दिया है। उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर इन कर्मियों को पदोन्नत करने की संस्तुति की गई थी। डीजीपी के अनुमोदन के बाद सभी को उनकी वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही पदोन्नत कर दिया गया है। डीजीपी मुख्यालय में डीआईजी स्थापना अतुल शर्मा ने इसका आदेश जारी कर दिया है। जल्द ही इन सभी कर्मियों को उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस पद का प्रशिक्षण हासिल करना होगा।