रायबरेली। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत किस्त लेने के बाद भी आवासों का निर्माण न कराने वाले सात लाभार्थियों के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। जिला शहरी विकास अभिकरण (डूडा) के परियोजना अधिकारी शशि कुमार मेहरोत्रा ने सातों लाभार्थियों से 9.50 लाख रुपये की वसूली के आदेश दिए हैं। इसके अलावा जिले में 70 और लाभार्थियों को चिह्नित करके सात दिन में आवासों का काम शुरू कराने का आदेश दिया है। ऐसा न करने पर वसूली होगी।
डूडा के स्तर से नगर पालिका और सभी नगर पंचायतों में चयनित पात्र लोगों को प्रधानमंत्री आवास की सुविधा दी गई है। अब तक 10 हजार से अधिक शहरी गरीबों को छत दी गई। नगर पंचायत ऊंचाहार और महरागंज में सात ऐसे लाभार्थी मिले, जिन्होंने बार-बार निर्देशों के बाद भी आवासों के निर्माण का काम शुरू नहीं कराया। मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए डूडा ने संबंधितों के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से हटा दिया है।
आवास न बनवाने वाले नगर पंचायत महराजगंज निवासी मो. शकील, समा परवीन, आशमा बानों, नगर पंचायत ऊंचाहार निवासी सत्य कुमारी, मनोज कुमार, शहनाज और तसव्वर अहमद से 9.50 लाख रुपये की वसूली के आदेश दिए गए हैं। इसके अलावा जिले में 70 और लाभार्थियों को चिह्नित किया गया है, जिन्होंने बार-बार आदेश के बाद भी आवास नहीं बनवाया है। सभी को अंतिम चेतावनी दी गई है। सात दिन में निर्माण शुरू न कराने पर वसूली की जाएगी।
नगर पंचायत महराजगंज और ऊंचाहार में सात लाभार्थियों के नाम प्रधानमंत्री आवास की सूची से बाहर कर दिए गए है। 9.50 लाख रुपये की वसूली के आदेश दिए गए हैं। 70 और लोगों को चिह्नित किया गया है। सात दिन में काम शुरू कराने के आदेश दिए गए हैं।
– शशि कुमार मेहरोत्रा, परियोजना अधिकारी डूडा