मंगलवार को प्रदेश सरकार ने अपना अनुपूरक बजट पेश किया। इस अनुपूरक बजट पर बुधवार को चर्चा हो सकती है। मंगलवार को अनुपूरक बजट पेश करने के बाद जब सीएम बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी विधायकों द्वारा लगातार हो-हल्ला होता रहा। विपक्षी विधायक राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर चर्चा पहले चाह रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष बुधवार 11 बजे तक सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया था। आज सुबह 11 बजे से सदन के फिर से शुरू होने के आसार हैं। 

सीएम के भाषण के बीच विधानसभा में जबरदस्त हंगामा, सपा विधायक निलंबित

विधानसभा में मंगलवार को जबरदस्त हंगामा हुआ। शोर शराबे के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वक्तव्य दिया। सपा विधायक सचिन यादव को निलंबित कर दिया गया। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन की कार्यवाही बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

विधानसभा में सपा विधायक सुबह से ही नारेबाजी करते हुए विरोध जता रहेहैं। वे बेल में प्रदर्शन करते रहे और विभिन्न विधेयक पास हुए। दोपहर बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वक्तव्य देना शुरू किए तो सपा विधायकों ने नारेबाजी तेज कर दी। वह करीब पांच मिनट तक ही बोले थे कि बोलते रहे। इसी बीच सपा विधायक सचिन यादव ने पोस्टर लहराया। पोस्टर पर मुख्यमंत्री की तस्वीर बनी थी और नारे लिखे थे। यह देख विधानसभा अध्यक्ष ने एतराज जताया। सपा विधायक सचिन यादव को सदन से निलंबित करने और फिर बर्खास्त करने की चेतावनी दी। फिर भी वह नहीं मानें तो निलंबन की घोषणा की।

 विधानसभा में मार्शल बुला लिए गए। तभी सपा की महिला विधायकों ने घेरा बना लिया। धक्का-मुक्की की नौबत आ गई। ऐसे में महिला मार्शल बुलाई गई। विरोध और हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सदन की कार्यवाही बुधवार दोपहर 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच करीब दो मिनट तक मुख्यमंत्री सदन में बैठे रहे। सपा विधायक नारेबाजी करने लगे तो भाजपा विधायक भी खड़े हो गए और नारेबाजी करने लगे। तनाव की स्थिति बन गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संसदीय मंत्री सुरेश खन्ना, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आदि के जाने के बाद स्थिति समान्य हुई।

निलंबन के बाद धरने पर बैठे सचिन

विधानसभा से निलंबन के बाद सचिन यादव बाहर निकले। वह चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद वहां अन्य विधायक भी आ गए। विधायकों ने आरोप लगाया कि वे चंदा चोरी के मसले पर चर्चा चाहते हैं, लेकिन सरकार इस मुददे पर बोलने को तैयार नहीं है।



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