कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास नियमावली, 2026 को जारी करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। इसके तहत वक्फ संपत्तियों की निगरानी और विकास की जिम्मेदारी अब उच्च शिक्षित मुस्लिम व्यक्तियों के हाथों में होगी। केंद्र सरकार के कानून के प्रावधानों के आधार पर नई वक्फ नियमावली तैयार की गई है। अब मुतवल्ली बनने के लिए स्नातक होने के साथ हिंदी और उर्दू का ज्ञान अनिवार्य होगा। नियुक्ति से पहले आवेदक के दस्तावेजों, पात्रता और आचरण का सत्यापन जिलाधिकारी करेंगे।

प्रक्रिया शुरू होने के 45 दिनों के भीतर डीएम को रिपोर्ट सुन्नी व शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भेजनी होगी। औकाफ (वक्फ) संपत्तियों के विकास के लिए वित्त एवं वक्फ विकास निगम कार्यदायी संस्था होगा। वक्फ न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति करेगी। सेवारत जिला जज की नियुक्ति के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अनापत्ति लेनी होगी।

केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 में एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तीकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 (उम्मीद अधिनियम) बनाया था। इसे लागू करने के लिए राज्यों को नियमावली बनाने के लिए कहा गया था। अब नियमावली बनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य हो गया है। नई व्यवस्था में वक्फ संपत्तियों से जुड़े कामकाज का ब्योरा आनलाइन रहेगा।

नई नियमावली के अनुसार, मुतवल्ली को हर वर्ष एक मार्च तक अगले वित्त वर्ष की अनुमानित आमदनी और खर्च का ब्योरा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अवैध कब्जे हटाने के नोटिस और आदेश, संपत्तियों के प्रबंधन की योजना और सुन्नी व शिया वक्फ बोर्ड का सालाना बजट भी पोर्टल पर उपलब्ध होगा।

अलल औलाद वक्फ पर लागू नहीं होगी स्नातक की शर्त

मौजूदा समय में राज्य में 1.65 लाख वक्फ संपत्तियां हैं, इतने ही मुतवल्ली हैं। इस पद के अभ्यर्थी की उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। वह मानसिक रूप से अस्वस्थ या दिवालिया घोषित न हो। किसी अपराध में दो वर्ष या अधिक की जेल की सजा पाने वाला, वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे का दोषी अथवा भ्रष्टाचार या गड़बड़ी के कारण पहले मुतवल्ली पद या अन्य जिम्मेदारी से हटाया गया व्यक्ति नियुक्त नहीं हो सकेगा। जिन वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों में पहले से अलल औलाद (वंशज, मुतवल्ली) दर्ज है, वहां मुतवल्ली नियुक्ति के लिए स्नातक की शर्त लागू नहीं होगी।

विशेष सचिव या उससे ऊपर स्तर के अधिकारी हो सकेंगे सीईओ

सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी पद पर राज्य सरकार के विशेष सचिव या उससे वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त होंगे। कार्यकाल अधिकतम पांच वर्ष होगा। उनके कामकाज की गोपनीय रिपोर्ट बोर्ड अध्यक्ष तैयार करेंगे। अभी संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी इस पद पर नियुक्त होते थे। कोई भी व्यक्ति 100 रुपये प्रति घंटे का शुल्क देकर वक्फ बोर्ड की बैठकों के फैसले और अन्य दस्तावेज देख सकेगा। प्रमाणित प्रति के लिए प्रति पृष्ठ 20 रुपये देने होंगे और आवेदन के 15 दिनों के भीतर प्रतियां उपलब्ध करानी होंगी।

न्याधिकरणों में नियुक्ति के लिए भी बनी पारदर्शी व्यवस्था

न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति बनेगी। अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव सदस्य सचिव होंगे। प्रमुख सचिव न्याय या विधि परामर्शी तीसरे सदस्य होंगे।

 



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