राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में शैक्षिक सत्र 2026-27 में प्रवेश प्रक्रिया पारदर्शी व सुगम होगी। इसके तहत प्रवेश प्रक्रिया में मेरिट आधारित ऑनलाइन सीट आवंटन प्रणाली लागू की गई है। सीट आवंटन पांच चरणों में होगा। हर चरण की जानकारी अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर दी जाएगी।

स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने के लिए राजकीय आईटीआई व पीपीपी मॉडल के संस्थानों में 75 प्रतिशत सीटें संबंधित जिले के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। जबकि 25 प्रतिशत सीटों पर अन्य जिलों के अभ्यर्थी प्रवेश ले सकेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर कौशल विकास को और अधिक गति मिलेगी तथा युवाओं को अपने क्षेत्र में ही गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण का अवसर मिलेगा।

व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि नई व्यवस्था युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार और स्वरोजगार के लिए तैयार करेगी। इसके तहत अभ्यर्थियों को अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार प्रवेश मिलेगा। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सभी वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क मात्र 100 रुपये निर्धारित किया गया है। प्रवेश में अभ्यर्थियों को अपग्रेडेशन की सुविधा भी मिलेगी। वे अपनी मेरिट और वरीयता के अनुसार बेहतर संस्थान एवं ट्रेड प्राप्त कर सकेंगे।



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