मंडी परिषद ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को बेहतर बनाने के लिए 9.30 करोड़ रुपये की लागत से 20 सड़कों का निर्माण कराने जा रही है। शासन से स्वीकृति मिलने के बाद परिषद ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। 14 अक्तूबर को निविदा खोली जाएगी, जिसके बाद चयनित फर्मों को कार्य सौंपा जाएगा।
गौरतलब है कि कई ग्रामीण सड़कों की हालत जर्जर होने से किसान अपनी फसलें मंडियों तक पहुंचाने में कठिनाई का सामना कर रहे थे। ऊबड़-खाबड़ रास्तों के कारण हादसों का खतरा भी बना रहता है। इस स्थिति को देखते हुए मंडी परिषद ने सड़कों के जीर्णोद्धार की योजना तैयार की है।
परिषद द्वारा झांसी जनपद में संचालित 76 सड़कों में से अधिकांश की स्थिति खराब है। करीब आठ वर्षों से इनकी मरम्मत नहीं की गई थी। अब जिन 20 सड़कों का चयन किया गया है, वे मोंठ, गुरसराय, चिरगांव, झांसी और मऊरानीपुर क्षेत्रों में स्थित हैं। इनके निर्माण पर कुल 7 करोड़ 30 लाख 32 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे।
इन सड़कों का होगा जीर्णोद्धार
सिकंदरा से मबूसा तक, मोंठ-गुरसराय मार्ग से बरगांय अहीर तक, एरच-गुरसराय मार्ग से मड़पुरा होते हुए अजनेरी तक, मुडई से बावरी तक, पुनावली कलां से दातार नगर, रमपुरा से बिरगुवां, झांसी-ललितपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से बैजपुर, मथुरापुरा से किल्चवारा बुजुर्ग क्रॉसिंग, सफा से मथुरापुरा तक, हंसारी-बैदोरा मार्ग से टपरियन तक, बाजना मार्ग के किमी 3 से नए कुआं होते हुए रक्सा, मथुरापुरा रोड से भंडरा तक, मथुरापुरा-किल्चवारा मार्ग से हंसारी-बैदोरा मार्ग, खड़ैनी से हरदुआ तक, गुरसराय-कुरैठा मुख्य मार्ग से ग्राम अस्ता, रामनगर रोड लौड़ी से अतरसुआ, चुरारा-टकटौली मार्ग से वीरा, चुरारा-टकटौली रोड से भैरव खिरक तक, छिरौरा बुजुर्ग मार्ग से गढ़ा तक, पृथ्वीपुर से खानपुरा तक,
49 सड़कों का प्रस्ताव, 20 को मिली प्राथमिकता
मंडी परिषद द्वारा 76 सड़कों में से 49 की हालत खराब पाई गई। इनके लिए प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा गया था। फिलहाल 20 सड़कों को स्वीकृति मिली है और इनके लिए बजट जारी कर दिया गया है। शेष 29 सड़कों के लिए आगे दूसरे चरण में बजट मांगा जाएगा। वहीं कुछ सड़कों को अन्य विभागों को स्थानांतरित किया गया है, जिनका निर्माण कार्य वे ही कराएंगे।
झांसी उत्पादन मंडी परिषद के कृषि उपनिदेशक विजयपाल सिंह ने बताया कि मंडी परिषद की 47 सड़कों की स्थिति खराब पाई गई थी। इनमें से 20 सड़कों के जीर्णोद्धार को मंजूरी दी गई है। निविदा प्रक्रिया जारी है, कार्य जल्द शुरू कराया जाएगा। सड़कों के निर्माण से किसानों को मंडियों तक पहुंचने में सुविधा होगी।