लखनऊ – माध्यमिक के बाद शासन ने बेसिक शिक्षा विभाग के 12 लाख शिक्षकों व उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिए जाने का शासनादेश बुधवार को जारी कर दिया। जानकारी के अनुसार इस पर आने वाले व्ययभार के लिए आगामी बजट में आवश्यक प्रावधान भी किया जाएगा।
बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा के लिए प्रति कार्मिक 3000 रुपये वार्षिक प्रीमियम अनुमानित है। इसमें पात्र व कार्यरत शिक्षकों व कार्मिकों के ही प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा वास्तविक व्ययभार के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
योजना का क्रियान्वयन साचीज के माध्यम से कराया जाएगा। लाभार्थियों व उनके परिवार का पूरा विवरण, बेसिक शिक्षा विभाग के नामित नोडल अधिकारी हर साल 30 जून तक सीईओ साचीज को उपलब्ध कराएंगे। चूंकि वित्तविहीन विद्यालयों के शिक्षकों का कोई अधिकृत डाटा विभाग के पास उपलब्ध नहीं है। इसलिए इनके चिह्नांकन के लिए अलग से आदेश जारी किया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया है कि जो लोग पहले से केंद्र या राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित किसी अन्य स्वास्थ्य योजना से आच्छादित हैं। उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उन्होंने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को योजना के क्रियान्वयन के लिए समय से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।